झारखंड में आतंकवादी संगठनों से कथित रूप से जुड़े संदिग्ध स्लीपर सेल के खिलाफ कार्रवाई शनिवार को तेज हो गई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के निर्देशों के बाद झारखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने राज्यभर में विशेष निगरानी अभियान शुरू किया है।

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, ATS ने फिलहाल 61 संदिग्धों की पहचान की है, जिनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। एजेंसी ने राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी कर समन्वित कार्रवाई शुरू कर दी है।

61 संदिग्धों की सूची, सभी जिलों को अलर्ट

ATS के रिकॉर्ड के अनुसार, चिन्हित 61 संदिग्धों में 12 व्यक्तियों का नाम कथित रूप से ISIS से जुड़े मामलों में, जबकि 49 का नाम अलकायदा से संबंधित मामलों में दर्ज है। इन सभी के संबंध में उपलब्ध सूचनाओं का सत्यापन किया जा रहा है और उनकी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। राज्य के सभी 24 जिलों की पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल ATS मुख्यालय के साथ साझा की जाए।

संयुक्त राष्ट्र के फैसले के बाद बढ़ी कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने 3 अप्रैल 2026 को राज्यों को पत्र भेजकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 26 मार्च 2026 के निर्णय से अवगत कराया था। इस निर्णय के तहत ISIL (दाएश) और अलकायदा से जुड़े सूचीबद्ध व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय-7 के अनुरूप प्रतिबंध लागू करने का प्रावधान है। इनमें संपत्तियों को फ्रीज करना, यात्रा पर रोक और हथियारों से संबंधित प्रतिबंध शामिल हैं। इसी के अनुपालन में झारखंड ATS ने अपनी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की है।

बैंक खातों और संपत्तियों की भी होगी जांच

ATS केवल संदिग्ध गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि चिन्हित व्यक्तियों के बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन, बेनामी संपत्तियों और उनसे जुड़े संगठनों की भी जांच कर रही है। यदि जांच के दौरान लागू प्रतिबंधों के दायरे में आने वाले तथ्य सामने आते हैं, तो संबंधित संपत्तियों को फ्रीज करने सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

कई जिले एजेंसियों के रडार पर

रांची, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा, पाकुड़, साहिबगंज, लातेहार और जमशेदपुर सहित कई जिले सुरक्षा एजेंसियों की विशेष निगरानी में हैं। इन क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों, ऑनलाइन नेटवर्क और संभावित स्लीपर सेल से जुड़ी सूचनाओं का लगातार विश्लेषण किया जा रहा है।

पहले भी सामने आ चुके हैं आतंकी मॉड्यूल

झारखंड में बीते वर्षों के दौरान विभिन्न जांच एजेंसियों ने कई आतंकवाद संबंधी मामलों की जांच की है। वर्ष 2002 में हजारीबाग का नाम आतंकी कनेक्शन की जांच में सामने आया था। वहीं, 2013 के पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले की जांच में रांची से जुड़े मॉड्यूल की भूमिका की जांच हुई थी।

इसके बाद 2019 में अलकायदा से जुड़े एक संदिग्ध की गिरफ्तारी तथा 2023 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा कथित ISIS मॉड्यूल के खुलासे जैसे मामलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई। अब 61 संदिग्धों की पहचान के बाद ATS ने निगरानी और खुफिया कार्रवाई को और तेज कर दिया है।